भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र शुरू, अनुपूरक बजट होगा पेश, बैरियर पर रोका तो गोदियाल, महरा धरने पर बैठे

विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है. मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) और 243 (वाई) तथा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत आयोग की रिपोर्ट और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण सदन के पटल पर रखेंगे. इसके अलावा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा. विधानसभा की विभिन्न विशेषाधिकार समितियों के प्रतिवेदन भी सदन के सामने रखे जाने हैं. इन रिपोर्टों के जरिए अलग-अलग संस्थाओं के कामकाज और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण विधायकों के सामने आएगा.

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