मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जारी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो चुकी है. बुधवार को सचिवालय में 11:45 बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही. बैठक करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चली. बैठक में महत्वपूर्ण 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिसमें जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी और छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा करने को मंजूरी दी गई है.
करीब 15 दिन बाद मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही. क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान, सरकार की ओर से के लिए गए तमाम निर्णयों पर मंजूरी मिलने की संभावना रहती है. इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक पर उपनल कर्मचारियों की विशेष नजर रही. हालांकि, उपनल कर्मियों के लिए कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया. बता दें कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, विकार समान काम का समान वेतन देने के विषय पर उप मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना थी. इसके अलावा, देहरादून के वकील अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में वकीलों की मांगों पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया.
इसके अलावा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, साइलेज नीति में संशोधन समेत अन्य विभागों से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना थी. यही नहीं, संविदा डॉक्टर की नियुक्ति ने छूट दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी फिलहाल कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है. दरअसल, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संबंधित छूट दिए जाने की संभावना थी. ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संविदा के जरिए की जा सके