उपनल कर्मचारियों को समान वेतन देने में तमाम विभाग रोड़े अटका रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कोषागार को छोड़कर अधिकांश विभाग साढ़े तीन महीने बाद भी अनुबंध प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। पूरा मामला नियम-शों में उलझता जा रहा है।
हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2018 के आदेश पर उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों को दस वर्ष की नियमित सेवा पर समान वेतन दिया जाना है। सरकार ने बीती एक अप्रैल को समान वेतन देने के लिए 15 अक्तूबर 2024 की कटऑफ डेट निर्धारित की थी। लेकिन अभी तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, यूपीसीएल, उच्च शिक्षा समेत तमाम विभागों में उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
बाल कल्याण विभाग अबमांग रहा ब्योराः महिला और बाल कल्याण विभाग अब जाकर अपने कहां उपनल के माध्यम से तैनात ऐसे कर्मचारियों का
