उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 11 हजार 703.12 करोड रुपए का बजट सदन में पेश किया।
गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पेश किए गए इस बजट में राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।
बजट में ग्रामीण विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वरोजगार योजनाओं को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 542.84 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग के लिए 146.30 करोड़
तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 98.50 करोड़
खेल विभाग के लिए 69.94 करोड़ रुपए
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 195.46 करोड़
पेयजल विभाग 1827.91 करोड़
आवास विभाग 291 करोड़
शहरी विकास विभाग 1401.85 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग 1642.20 करोड़
ऊर्जा विभाग 1609.43 करोड़
लोक निर्माण विभाग 2501.91 करोड़
उत्तराखंड सरकार ने 2026 -27 सत्र में जेंडर बजट को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधान था। जो इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 4252.50 करोड़, पूंजीगत मद में 195 करोड़ का प्रावधान किया गया।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए
आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए
हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए
मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़ रुपए
दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 32.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री टाज्य कृषि विकास योजनांतर्गत 20.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए
मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़ रुपए
स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 05.75 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री दाज्य कृषि विकास योजना 20.00 करोड़ रुपए
किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़ रुपए
गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10.00 करोड़
पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़
गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 155.38 करोड़
शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान 10.00 करोड़
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 10.00 करोड़
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 3.34 करोड़
नन्दा गौरा योजनांतर्गत 220.00 करोड़
प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना 47.78 करोड़
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 08.00 करोड़
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 05.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 50 3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 05.00 करोड़
राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना के लिए समग्र रूप से 14.13 करोड़
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00 करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण 10.00 करोड़
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत 05.00 करोड़
कुम्भ मेला के लिए भारत सरकार से अवस्थापना अनुदान के लिए 1027.00 करोड़
विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए समग्र रूप से 705.25 करोड़
निर्भया फण्ड के लिए 112.02 करोड़
पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 100.00 करोड़
कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 25.00 करोड़
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10.00 करोड़
ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10.00 करोड़
साईबर सिक्योरटी के क्रियान्वयन के लिए 15.00 करोड़
इमरजिंग टेक्नोलॉजी और AI के क्रियान्वयन के लिए 10.50 करोड़
महक क्रान्ति के लिए 10.00 करोड़
स्पिरिचुअल इकोनोमिक ज़ोन के विकास के लिए 10.00 करोड़
हाउस ऑफ़ हिमालयाज के लिए 5.00 करोड़
उत्तराखण्ड एवं भारत दर्शन के लिए 4.50 करोड़
सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10.00 करोड़
आपदा सखी के लिए 2.00 करोड़
ग्राम प्रहरी के लिए 5.00 करोड़
नशा मुक्ति केन्द्र के लिए 4.50 करोड़
पुस्तकालय निर्माण के लिए 5.00 करोड़
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 3.73 करोड़
न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम के लिए 10.00 करोड़
रेस्क्यू सेंटर के लिए 19.00 करोड़
