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देहरादून। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीवर और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार सक्रिय भी हो गई है। आज बुधवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर इन मुद्दों के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी।
लंबी अवधि के समाधान पर ज़ोर
मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल व सीवर से संबंधित योजनाओं को दीर्घकालिक और स्थायी समाधान के रूप में विकसित भी किया जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय व आपसी सहयोग को जनहित योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की कुंजी भी बताया।
किशन नगर वार्ड 12 को मिली प्राथमिकता
बैठक के दौरान मंत्री ने किशन नगर वार्ड-12 में व्याप्त सीवर व पेयजल संकट को प्राथमिकता देते हुए निर्देश भी दिए कि यहां के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना तत्काल तैयार भी की जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार ही नहीं की जाएगी।
962 से 1390 लाख रुपये तक की योजनाएं प्रस्तावित
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीवर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं:
- जाखन, दून विहार, आर्य नगर – ₹962 लाख
- शक्ति कॉलोनी – ₹275 लाख
- पथरियापीर और नीलकंठ विहार – ₹1390 लाख
- रविंद्रपुरी क्षेत्र – ₹270 लाख
मंत्री ने निर्देश दिए कि इन सभी योजनाओं को शीघ्र प्रारंभ किया जाए व गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण भी किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द ही राहत मिल सके।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
गणेश जोशी ने अधिकारियों से कहा कि जनहित के कार्यों को टालने की प्रवृत्ति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी तालमेल के साथ कार्य शुरू करें व जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
बैठक में ये रहे मौजूद
इस अहम बैठक में पार्षद नंदनी शर्मा, पेयजल निगम के मुख्य अभियंता अनुपम रतन, अधीक्षण अभियंता मिशा सिन्हा, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
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